अमेरिका के क्रिप्टो कानून से भारत की नियामकीय कमी फिर उजागर
अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी के लिए व्यापक कानून बनाने की कोशिश ने भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। अमेरिकी सीनेट में प्रस्तावित CLARITY Act को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सितंबर तक टल गई है, लेकिन यह विधेयक इस बात का उदाहरण है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रिप्टो बाजार के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दूसरी ओर भारत में क्रिप्टो पर कर और धन शोधन रोकथाम से जुड़े नियम लागू हैं, लेकिन कारोबार, निवेशक सुरक्षा और बाजार संचालन के लिए अब भी कोई व्यापक कानून नहीं है। भारत की संसदीय वित्त समिति ने हाल में इस स्थिति को देखते हुए व्यापक कानून बनने तक एक अंतरिम व्यवस्था की सिफारिश की है। इसके तहत मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठनों को एक निर्धारित नियामक की निगरानी में काम करने का सुझाव दिया गया है। अमेरिका में क्या है CLARITY Act? अमेरिका का CLARITY Act डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट नियम तय करने की कोशिश है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि अलग-अलग डिजिटल टोकन कब प्रतिभूति माने जाएंगे और कब उन्हें वस्तु के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग तथा कमोडिटी फ्यूचर्स









