Russian President Vladimir Putin ने एक व्यापक क्रिप्टो रेग्युलेशन कानून पर साइन कर दिए हैं, जिससे डिजिटल एसेट ट्रेडिंग के लिए एक लाइसेंस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यह कानून Bitcoin (BTC) और अन्य डिजिटल एसेट्स को 1 सितंबर 2026 से क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड के लिए अनुमति देता है।
इस फैसले के साथ Russia को पहली बार डिजिटल करेंसी के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा मिला है। इससे पहले रेग्युलेटर्स द्वारा क्रिप्टो एक्टिविटी को कानूनी ग्रे जोन में रखा गया था और इस पर ज़्यादा निगरानी नहीं थी।
नया Russia क्रिप्टो रेग्युलेशन कैसे काम करता है？
Russia में काम कर रही क्रिप्टो exchanges, brokers और custodians को सेंट्रल बैंक, जिसे Bank of Russia कहा जाता है, में रजिस्टर करना जरूरी है, TASS के अनुसार। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स के पास कम से कम 1.5 करोड़ rubles की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक self-regulatory organization का हिस्सा भी बनना होगा। Bank of Russia जुलाई 1, 2027 तक फुल रजिस्ट्रेशन requirements को फेज़ वाइज लागू करेगा, जिससे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को compliance पूरा करने के लिए समय मिल जाएगा।
यह requirement जुलाई में पास हुए व्यापक क्रिप्टो बिल के बाद लागू हुई है। Russia के संसद के निचले सदन State Duma ने उसी दिन बिल की अंतिम readings पास कर दी थी।
यह कानून एक्टिव ट्रेडिंग की भी परिभाषा देता है। रेग्युलेटर्स ने एक महीने में दो या ज्यादा transactions जिनकी कुल कीमत 3.5 मिलियन rubles या उससे ज्यादा हो, को एक्टिव ट्रेडिंग का मानक बनाया है। यह threshold licensed market makers को occasional sellers से अलग करता है।
कानून के तहत केवल चुनिंदा cryptocurrencies ही पब्लिक ट्रेडिंग के लिए योग्य हैं। एसेट्स को 5 ट्रिलियन rubles से ज्यादा की एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए। साथ ही, दो साल में डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 ट्रिलियन rubles से ऊपर रहना जरूरी है। Bitcoin, Ethereum (ETH) और stablecoin USDT फिलहाल यह बार पूरा कर रहे हैं।
Duma की Financial Markets Committee के चेयरमैन Anatoly Aksakov ने कानून पर साइन होने से पहले लाइसेंसिंग रूल्स का बचाव किया।
“अनॉनिमस वॉलेट्स का बड़े स्तर पर यूज़ और ग्रे सर्कुलेशन क्रिप्टोकरेंसीज़ का कानूनी मार्केट की सोच से मेल नहीं खाता,” — Aksakov ने कहा।
यह कानून पहले से लागू एक सिमित नियम पर आधारित है, जो कंपनियों को 1 जुलाई से फॉरेन ट्रेड क्रिप्टो पेमेंट्स की इजाज़त देता था। नया कानून इस चैनल को एक फुल लाइसेंसिंग सिस्टम बना देता है जो अब टेम्पररी वर्कअराउंड नहीं रहेगा।
रिटेल लिमिट्स और डोमेस्टिक पेमेंट्स बैन
रिटेल एक्सेस के लिए शर्तें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग से ज्यादा सख्त हैं। Non-qualified investors यानी वे लोग जिन्होंने जरूरी नॉलेज टेस्ट पास नहीं किया है, उनके लिए सलाना खरीदने की सीमा तय है। कानून के अनुसार हर investor एक साल में एक लाइसेंस्ड intermediary से केवल 3 लाख rubles (लगभग $3,690) तक ही खरीद सकता है। Non-qualified investors, Russia के रिटेल investor base का करीब 98% हिस्सा हैं।
घरेलू पेमेंट्स में क्रिप्टो के जरिए सामान और सर्विसेज़ के लिए पेमेंट्स अब भी बैन हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिबंध ruble की स्थिरता को बचाता है। उनका मानना है कि देश में बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से नैशनल करंसी की डिमांड कमजोर पड़ सकती है।
कानूनी क्रिप्टो exchange की तरफ बढ़ाया गया कदम प्रतिबंधों के दबाव को भी दर्शाता है। European Union के प्रतिबंधों ने धीरे-धीरे Russian एक्सेस को ग्लोबल फाइनेंस से बाहर कर दिया है।
रूस के एक्सपर्ट्स अभी भी इस बात पर बंटे हुए हैं कि घरेलू इंडस्ट्री को कैसे जवाब देना चाहिए। इसी बीच, EU के नए प्रतिबंधों ने रूसी यूज़र्स के लिए क्रिप्टो सर्विसेज तक पहुंचना और मुश्किल कर दिया है। इससे पहले के एक पैकेज ने खास तौर पर रूस के क्रिप्टो सेक्टर को टारगेट किया था।
नया कानून, इसलिए, राज्य-लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो चैनल को कंट्रोल्ड आउटलेट के रूप में पेश करता है। यह ट्रेड के लिए एक ऐसा चैनल देता है, जिस पर वेस्टर्न प्रतिबंधों ने सीमाएं लगाई हैं।
Washington से तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ है। Senate Banking Committee ने CLARITY Act नाम का मार्केट स्ट्रक्चर बिल US क्रिप्टो exchanges के लिए मई में 15-9 वोटों से आगे बढ़ाया। ये बिल अभी Senate फ्लोर पर पास होना बाकी है, साथ ही हाउस के दूसरे वर्जन के साथ मेल और राष्ट्रपति की मंजूरी भी चाहिए। इसके लागू होने से पहले कई अड़चनें बाकी हैं। इसके मुकाबले में, रूस का क्रिप्टो रेग्युलेशन पहले ही साइन हो चुका है और 1 सितंबर से लागू हो जाएगा।